Pension Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने Old pension को लागू करने के लिए एक नया फैसला लिया है, जिसके अनुसार सेवानिवृत्त घरेलू कामगार को सेवानिवृत्ति के बाद उसके शेष लाभ का 50% पेंशन मिलती है। हालांकि इस अधिसूचना के औपचारिक रूप से जारी होने में समय लगने वाला है और कर्मियों को कुछ समय तक इंतजार करना होगा. जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार को जाने वाला NPS योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है.
इसके साथ ही पुरानी पेंशन के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ खाते भी जनवरी 2023 में खुलवाए जा सकते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य Administration Department अब वित्त विभाग को Old Pension लागू करने की स्वीकृति जारी नहीं की है. स्वीकृति मिलने के बाद पुरानी पेंशन योजना को नियमानुसार लागू करने के लिए वित्त विभाग को नई नीति बनानी होगी। इनमें से अधिकतर नीतियों के लिए कानून विभाग द्वारा वैट कराना अनिवार्य हो सकता है।
उसके बाद वित्त विभाग मामले को विधि विभाग के समक्ष उठाएगा और कानून की जांच कराकर ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी कुल Pension amount का 40 फीसदी तक कम्यूटेशन के जरिए Advance ले सकता है. इसके अलावा इस विकल्प का लाभ सिर्फ NPS से Purani Pension लेने वाले राज्य कर्मचारियों को ही मिलेगा।
[New] Pension Latest Update 2023
NPS : हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब पुरानी पेंशन के तहत आने वाले अपने कर्मियों के डीए एरियर की गणना को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है. वर्तमान में Sukhwinder Singh Sukhu के अधिकारियों को वर्ष 2016 के बाद Retirement हुए कर्मियों की Pension देनी है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पेंशनरों और कर्मियों का 5500 करोड़ से अधिक का बकाया अभी बकाया है. यह राशि कर्मचारियों के सुपर एरियर से कई गुना बेहतर है और इसका कारण बकाया गणना के लंबित प्रभार हैं.
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10 साल की रेगुलर सर्विस के बाद
Old Pension Latest Update 2023: पुराने पेंशन नियमों के मुताबिक, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी 10 साल की नॉन–स्टॉप सेवा के बाद ही Pension के पात्र हो सकते हैं। NPS से Old Pension के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होगा, ऐसे में जो कर्मचारी 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सिर्फ न्यू पेंशन स्कीम का विकल्प लागू होगा.
यही वजह है कि नए नियमों के तहत पुरानी पेंशन को कर्मियों के विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी कर्मचारी का नुकसान न हो। इसके अलावा, new pension Yojana के तहत राज्य सरकार 13,000 से अधिक सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को क्या अवसर प्रदान करेगी? प्रदान करता है, यह केवल आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद जारी किया जाएगा।